By नई दिल्ली। चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक बहस तेज कर दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन आपत्तियों में दोनों आयुक्तों ने कुछ मामलों में फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए जाने पर सवाल उठाए।
हालांकि, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन दावों पर अलग तस्वीर पेश की है। आयोग की ओर से कहा गया कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से और सर्वसम्मति से लिए गए हैं। ऐसे में अब विवाद का केंद्र सिर्फ आपत्तियों की संख्या नहीं, बल्कि उन आपत्तियों और अंतिम फैसलों के बीच संबंध को लेकर भी बन गया है।
14 आपत्तियों में किन मुद्दों का जिक्र?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियां मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, एसआईआर से जुड़े फैसलों, वोटर डेटा के प्रबंधन और कुछ मतदाताओं के नाम हटाने या बहाल करने से संबंधित थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने ऐसे कुछ आदेशों पर सवाल उठाया जिन्हें उनके अनुसार आयोग के अन्य सदस्यों को पूरी जानकारी दिए बिना जारी किया गया था। चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
यह पूरा मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। आयोग के फैसलों को लेकर कानून में सर्वसम्मति को प्राथमिकता दी गई है और मतभेद की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रावधान है।
फॉर्म-6 में बदलाव पर क्यों उठे सवाल?
रिपोर्ट में सबसे प्रमुख मुद्दों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किया गया बदलाव बताया गया है। नए प्रावधान के तहत आवेदक से एसआईआर से जुड़ा एक सवाल पूछा जा रहा था।
इसमें आवेदक को यह बताना था कि उसका नाम पिछली एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में था या नहीं। इसके अलावा माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस सूची में होने की जानकारी भी मांगी गई थी।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विवेक जोशी ने मई में इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि फॉर्म-6 में इस तरह का बदलाव करने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी है। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया और बदलाव को हटाने की मांग की। रिपोर्ट में दोनों आयुक्तों द्वारा इसे अनधिकृत और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने की बात कहे जाने का उल्लेख है।
वोटर डेटा के केंद्रीकरण पर भी चिंता
विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस और उसके नियंत्रण से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, विवेक जोशी ने मतदाता डेटाबेस के धीरे-धीरे केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई और डेटा में बदलाव की अनुमति तथा उसकी निगरानी के लिए ऑडिट की जरूरत बताई।
बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी इसी तरह की चिंताएं उठाईं। दोनों आयुक्तों ने कथित तौर पर इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे। रिपोर्ट में ईआरओनेट प्रणाली और राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच से जुड़े सवालों का भी उल्लेख किया गया है।
पश्चिम बंगाल और गोवा के मामलों से भी जुड़ी आपत्तियां
रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने और बाद में उन्हें बहाल करने से जुड़े मामलों का भी जिक्र है। बताया गया है कि कुछ मतदाताओं को बहाल किए जाने के बाद उन फैसलों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया पर सवाल उठे।
सुखबीर सिंह संधू ने कथित तौर पर यह जानना चाहा कि ऐसी अपील दायर करने का अधिकार किसके स्तर से दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस प्रक्रिया की जानकारी उन्हें, दूसरे चुनाव आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को क्यों नहीं दी गई।
गोवा में भी मतदाता सूची से जुड़ा तकनीकी मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, 97 मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें अंतिम सूची में शामिल करने योग्य माना गया, लेकिन सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या के कारण उनके नाम समय पर अंतिम सूची में दर्ज नहीं हो सके।
कांग्रेस और विपक्ष ने क्या कहा?
रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल बताया। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए कि महत्वपूर्ण फैसलों में दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को पर्याप्त जानकारी या सलाह नहीं दी गई।
विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित आपत्तियों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट से मामले पर स्वत: संज्ञान लेने की मांग की।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर आरोप लगाए। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया और एसआईआर से जुड़े मतभेदों पर स्पष्टता जरूरी है। इन नेताओं के बयानों में कई राजनीतिक आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें संबंधित नेताओं के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?
विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग के सूत्रों ने मीडिया रिपोर्ट में बताए गए आंतरिक मतभेद के दावे को खारिज किया। हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, आयोग की ओर से कहा गया कि एसआईआर समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए और निर्णय सर्वसम्मत थे।
आयोग के सूत्रों ने यह भी कहा कि दोनों आयुक्तों की ओर से कुछ मुद्दों पर चिंताएं जरूर उठाई गई थीं, लेकिन उन्हें अंतिम फैसलों में असहमति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी एक तरफ रिपोर्ट में औपचारिक आपत्तियों का जिक्र है, जबकि आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णयों पर तीनों सदस्यों की सहमति थी।
अब विवाद का असली केंद्र क्या है?
इस पूरे मामले में फिलहाल दो अलग-अलग दावे सामने हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दो चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई 14 आपत्तियों और उनके विषयों पर केंद्रित है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का पक्ष है कि एसआईआर सहित उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और तीनों आयुक्तों की मंजूरी मौजूद थी।
ऐसे में आगे की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि सामने आई आपत्तियों, संबंधित पत्राचार और अंतिम आदेशों के रिकॉर्ड को किस तरह देखा जाता है। फिलहाल इस मुद्दे ने चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया, मतदाता डेटा के प्रबंधन और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण चुनावी मामलों को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
