By नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर अधिकारियों के बीच मतभेदों का मामला सामने आया है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिले दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। इन पत्रों में आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।
वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर जताई आपत्ति
मामले का संबंध वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और उनके एक आदेश से बताया जा रहा है। इस आदेश के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कामकाज की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया था। दोनों चुनाव आयुक्तों ने कथित तौर पर इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जिम्मेदारियों में बदलाव करने से पहले न तो आयोग के स्तर पर चर्चा की गई और न ही संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट सचिव को भेजे गए दोनों पत्रों से आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
मतदाता सूची को लेकर भी उठ चुके हैं सवाल
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर पहले भी चिंताएं जाहिर की जा चुकी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों के दौरान 14 बार आधिकारिक तौर पर कुछ फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इनमें नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मुद्दे शामिल बताए गए। मतदाता डेटाबेस की विश्वसनीयता को लेकर भी कैबिनेट सचिव के सामने चिंताएं रखी गई थीं।
आयोग के कामकाज पर बढ़ी नजर
RTI से सामने आए इन दस्तावेजों ने निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तालमेल को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, पत्रों में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
